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Economy / MSMEs के लिए बिना गारंटी तीन लाख करोड़ का प्रावधान

May 05, 2020

  • पहले आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख 31 मई 2020 था अब सरकार ने महामारी को देखते हुए 30 नवम्बर 2020 कर दिया  |आप यहाँ से भी आयकर रिटर्न भर सकते हैं  Fill Income Tax Return
  • ये पैकेज भारत की GDP का करीब-करीब 10 प्रतिशत है |
  • बिल्डरो को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मिलेगा वक़्त कोविड 19 का प्रभाव रियल स्टेट प्रोजेक्टों पर भी पड़ा है |

          

  • एनबीएफ़सी के लिए तीस हज़ार करोड़ ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफ़सी या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के लिए तीस हज़ार करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लाई जा रही है |
  • शहरी विकास मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह देगा कि प्रोजेक्ट की जो रजिस्ट्रेशन और कंपलीशन तारीख़ है उसे स्वतःसंज्ञान लेकर छह महीनों के लिए आगे बढ़ा दिया जाए |
  • सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है. छोटे कारोबारियों को भी बड़ी राहत देते हुए कहा कि 200 करोड़ रुपये तक कोई ग्लोबल टेंडर जारी नहीं होगा. आर्थिक पैकेज में 15 हज़ार तक की सैलरी वालों की बड़ी राहत दी गई | MSME सेक्टर को बिना गारंटी के लोन मिलेगा. सरकार ने सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों की परिभाषा बदली  नई परिभाषा के तहत निवेश और सालाना टर्नओवर के नियम बदले और इसी नियम के तहत बैंक लोन दिया जायेगा 
  •  बिजली कंपनियों को 90 हजार करोड़ रुपये दिए हैं. रियल एस्टेट को भी सरकार से बड़ा बूस्टर डोज मिला है. पैसे की कमी से जूझ रहे NBFC के लिए 30 हजार करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है |

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